भारत की सोलर इंडस्ट्री को मिलेगी 1 अरब डॉलर की सब्सिडी, चीन पर निर्भरता होगी कम
भारत सरकार ने अपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए 1 अरब डॉलर (लगभग 8,300 करोड़ रुपये) की सब्सिडी योजना को अंतिम रूप दिया है। यह योजना Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) द्वारा तैयार की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य वेफर्स (Wafers) और इनगॉट्स (Ingots) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह क्षेत्र भारत की सोलर इंडस्ट्री का एक कमजोर पहलू रहा है, जहां देश की क्षमता अभी सीमित है।
सूत्रों के अनुसार, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से समर्थन मिला है और इसे अगले कुछ महीनों में कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हालांकि, इस मामले पर MNRE की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
चीन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में बड़ा कदम
भारत अपनी Solar Devices की जरूरतों के लिए अभी भी चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि, भारत ने अपने Household Solar Models और Solar Cell Manufacturing क्षमता में वृद्धि की है, लेकिन वेफर्स और इनगॉट्स का उत्पादन अभी भी सीमित है। वर्तमान में, यह क्षमता केवल 2 गीगावाट (GW) तक है, जिसे अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है।
ब्लूमबर्ग एनईएफ के अनुसार, भारत में लगभग 71 GW की Solar Module Manufacturing क्षमता और लगभग 11 GW की Solar Cell Production क्षमता है। यह सब्सिडी योजना इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी और चीन पर निर्भरता को कम करेगी।
घरेलू उत्पादन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
यह योजना भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सफलता को दोहराने का प्रयास करती है। मोदी सरकार ने Apple Inc. और Samsung Electronics Co. जैसी टेक दिग्गज कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर का प्रोत्साहन दिया है। इसी का नतीजा है कि आज भारत से Apple iPhone का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है।
सोलर इंडस्ट्री में High Cost का एक बड़ा कारण Logistics और Quality Control से जुड़ी चुनौतियां हैं। इस सब्सिडी से इन लागतों को कम करने में मदद मिलेगी और घरेलू उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
FAQs:
- क्या यह सब्सिडी योजना सभी सोलर उत्पादकों के लिए उपलब्ध होगी?
- यह योजना मुख्य रूप से वेफर्स और इनगॉट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें चयनित कंपनियों को लाभ मिलेगा।
- क्या यह योजना चीन पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर देगी?
- यह योजना चीन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने में समय लगेगा।
- इस योजना से पर्यावरण को क्या लाभ होगा?
- यह योजना सोलर उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और पर्यावरण को फायदा होगा।
