Gurugram: Court के आदेश से 5000 मकानों पर Flate Seal, जानें पूरी खबर

Flat Seal: Gurugram के DLF Phase 1 से 5 में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग की तलवार

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से 5 के बीच करीब 5000 मकानों में अवैध निर्माण और संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों के कारण सीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और विकास सूरी ने इस मामले में सख्त निर्णय लिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि अगले दो महीनों के भीतर सभी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए और 19 अप्रैल तक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

व्यावसायिक गतिविधियों और उनके प्रभाव

डीएलएफ की प्रमुख सड़कों जैसे गोल्फ कोर्स रोड और एमजी रोड पर स्थित रिहायशी मकानों में कई बड़े शोरूम और वाणिज्यिक इकाइयाँ खोली गई हैं, जिन्हें अब बंद करने का आदेश दिया गया है। इन गतिविधियों से स्थानीय निवासियों में चिंता का माहौल है और इलाकों में व्यापक असर देखने को मिल रहा है।

डीएलएफ फेज 3, 4 और 5 में अवैध निर्माण

डीएलएफ फेज 3, 4 और 5 में स्थित 3000 से अधिक ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकानों में गंभीर अवैध निर्माण किया गया है, जिनमें स्टिल्ट पार्किंग के साथ 6 से 8 मंजिल तक के निर्माण शामिल हैं। इन निर्माणों से बिजली, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भारी दबाव बढ़ गया है, जिससे आगे की कार्रवाई की आवश्यकता और बढ़ गई है।

आगे की कार्रवाई और न्यायालय के निर्देश

न्यायालय ने सभी सिविल मामलों में शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया है और यह भी स्पष्ट किया है कि डीटीपीई को कोई भी राहत देने का अधिकार नहीं होगा। इससे आने वाले समय में डीएलएफ सिटी और वहां के निवासियों को अपने निवास और व्यावसायिक स्थलों की स्थिति में सुधार करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

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FAQs

1. क्या डीएलएफ फेज 1 से 5 में सीलिंग का आदेश सख्त होगा?
   हां, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अगले दो महीनों में सभी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी।
2. व्यावसायिक गतिविधियों के कारण इलाके में क्या असर पड़ा है?
   रिहायशी मकानों में अवैध रूप से खोले गए शोरूम और व्यावसायिक इकाइयों ने स्थानीय निवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी है और इलाके में काफी प्रभाव पड़ा है।
3. डीएलएफ फेज 3, 4 और 5 में किए गए अवैध निर्माण का क्या असर होगा?
   इन निर्माणों ने बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ाया है, जिससे जल, बिजली और सीवर जैसी सेवाओं पर भारी असर पड़ा है।