बिहार सरकार का पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग UPSC और BPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी[1].
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराना है[3]. यह योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासियों के लिए लागू होगी, जो पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं[1]. छात्रों को बेहतर अध्ययन माहौल, परीक्षा के अनुरूप प्रशिक्षण, और मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाएगा[1].
इस योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:
- मासिक प्रोत्साहन राशि: छात्रों को 75% उपस्थिति बनाए रखने की शर्त पर ₹3000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी[1].
- डिजिटल अध्ययन केंद्र: कोचिंग केंद्रों में डिजिटल अध्ययन सामग्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी[1].
- पुस्तकालय सुविधा: छात्रों को विभिन्न विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक पुस्तकालय की सुविधा दी जाएगी[1].
- परीक्षा और मार्गदर्शन सत्र: छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पाक्षिक केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी[1]. इसके अलावा, विशेषज्ञों और सिविल सेवा में सफल उम्मीदवारों द्वारा मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए जाएंगे ताकि छात्र अपनी रणनीति को और अधिक प्रभावी बना सकें[1].
- विशेष कोर्स और पाठ्यक्रम: योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि UPSC, BPSC, SSC, और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए विशेष कोर्स तैयार किए गए हैं[1].
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा[1]. आवेदन के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:
- बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों[1].
- पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हों[1].
- आवेदक और उनके अभिभावक की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक न हो[1].
- प्रतियोगी परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हों[1].
- उम्र सीमा निर्धारित मानकों के अनुसार हो[1].
कोचिंग केंद्रों की संख्या और सीटें
राज्य भर में कुल 36 जिलों में 38 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाएंगे[1]. प्रत्येक केंद्र में दो बैच होंगे, जिनमें प्रत्येक बैच में 60 छात्र शामिल होंगे[1]. कोचिंग की अवधि 6 महीने की होगी[1]. आरक्षण नीति के तहत 40% सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए और 60% सीटें अति पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित रखी गई हैं[1].
FAQ
- निःशुल्क कोचिंग योजना 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
- इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 थी[1].
- इस योजना के तहत छात्रों को कितनी मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी?
- इस योजना के तहत छात्रों को ₹3000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी[1].
- इस योजना के तहत किन परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी?
- इस योजना के तहत सिविल सेवा, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी[1].
